सियोल की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि अमेरिका की जेल में सशस्त्र डकैती के अपराध में 14 साल की सज़ा काट चुके दक्षिण कोरिया में जन्मे एक व्यक्ति को दक्षिण कोरिया में सैन्य सेवा नहीं करनी होगी। अदालत ने माना कि सज़ा पूरी कर चुके कैदियों को सैन्य सेवा से मिलने वाली छूट उन लोगों पर भी लागू हो सकती है जिन्होंने विदेश में अपनी सज़ा पूरी की हो। हालांकि, सैन्य सेवा से बचने के लिए इस प्रावधान का दुरुपयोग रोकने हेतु शर्तें लगाई गईं। फिलहाल उपलब्ध खबरों से यह पता नहीं चलता कि वे शर्तें क्या हैं।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

यह व्यक्ति अपने परिवार के साथ अमेरिका चला गया था और वहां का स्थायी निवासी बन गया था। 2010 में उसे डकैती और गंभीर हमले के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। अमेरिका में अपनी सज़ा पूरी करने के बाद पिछले साल उसे दक्षिण कोरिया निर्वासित कर दिया गया। खबर में व्यक्ति का नाम प्रकाशित नहीं किया गया।

दक्षिण कोरिया में हुई शारीरिक जांच में उसे सामाजिक सेवा कर्मी (사회복무요원) के रूप में वैकल्पिक सेवा करने के योग्य श्रेणी में रखा गया। लेकिन अदालत ने अमेरिका में उसकी सज़ा काटने के तथ्य को सैन्य सेवा से छूट के फैसले से जोड़ते हुए माना कि उसे दक्षिण कोरिया में सैन्य सेवा नहीं करनी होगी। इस मामले का मुख्य मुद्दा यह था कि क्या विदेश में सज़ा पूरी कर चुके कैदियों पर भी संबंधित छूट का नियम लागू हो सकता है।

सैन्य मानव संसाधन प्रशासन (병무청) का रुख था कि छूट केवल उन कैदियों को मिल सकती है जिन्हें सज़ा पूरी करने के लिए दक्षिण कोरिया स्थानांतरित किया गया हो, लेकिन अदालत ने यह दलील स्वीकार नहीं की। इसलिए इस फैसले का अर्थ यह समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को केवल विदेश में सज़ा काटने के कारण छूट के फैसले से बाहर नहीं किया जा सकता। हालांकि, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इस फैसले से विदेश में सज़ा काटने वाले सभी लोगों को समान परिणाम की गारंटी मिलती है। खबरों के मुताबिक, अदालत ने दुरुपयोग रोकने के लिए शर्तें लगाई थीं, लेकिन लागू होने वाले मानदंडों या शर्तों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया।

खबर के मुताबिक, सैन्य सेवा अधिनियम (병역법) के तहत 18 महीने या उससे अधिक की जेल की सज़ा पाने वाले व्यक्ति को युद्धकालीन श्रम सेवा (전시근로역) की श्रेणी में रखा जाता है—यह ऐसी श्रेणी है जिसमें सामान्य समय में सैन्य सेवा से छूट मिलती है, लेकिन युद्ध छिड़ने पर श्रम सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। इसका मतलब केवल यह है कि सामान्य समय में सेवा से छूट है; इसका यह अर्थ नहीं कि युद्धकाल में भी कोई दायित्व नहीं होगा। इस व्यक्ति की 14 साल की सज़ा खबर में बताए गए 18 महीने के मानदंड से काफी अधिक थी, लेकिन अदालत के फैसले में विदेश में सज़ा काटने वालों पर लागू होने वाले दायरे और दुरुपयोग रोकने की शर्तों पर भी विचार किया गया प्रतीत होता है।

इस खबर का अर्थ

यह मामला इसलिए ध्यान खींचता है कि विदेश में सज़ा पूरी करने वाले व्यक्ति की सज़ा काटने की स्थिति का दक्षिण कोरिया में सैन्य सेवा के फैसले पर भी असर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि अदालत ने सैन्य मानव संसाधन प्रशासन की सीमित व्याख्या स्वीकार नहीं की। साथ ही, केवल इस फैसले के आधार पर यह सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता कि विदेश में एक निश्चित अवधि या उससे अधिक समय तक सज़ा काटने वाले हर व्यक्ति को सैन्य सेवा से छूट मिल जाएगी। इसकी वजह यह है कि पात्र लोगों और अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का विशिष्ट विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया।

सैन्य सेवा के दायित्व वाले लोगों या उनके परिवारों के लिए इसका अर्थ यह हो सकता है कि सज़ा काटने के तथ्य के साथ-साथ सज़ा का प्रकार और फैसला, सज़ा पूरी होने की स्थिति तथा दक्षिण कोरिया में हुए सैन्य सेवा निर्धारण की अलग-अलग जांच करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि विदेश में सज़ा पूरी कर चुका कोई व्यक्ति दक्षिण कोरिया में सैन्य सेवा निर्धारण की प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसे केवल इस फैसले के आधार पर नतीजे का अनुमान लगाने के बजाय यह देखना चाहिए कि उसके मामले में निर्णय या निर्धारण किस आधार पर किया गया। यह एक काल्पनिक स्थिति पर आधारित स्पष्टीकरण है; इसका यह मतलब नहीं कि उस व्यक्ति के मामले में भी इस मुकदमे जैसा ही नतीजा आएगा।

इस मामले में खास तौर पर ‘सामान्य समय में सेवा से छूट’ और ‘सैन्य सेवा से जुड़े सभी दायित्वों का समाप्त हो जाना’—इन दोनों में अंतर समझना चाहिए। खबर में बताई गई युद्धकालीन श्रम सेवा श्रेणी में सामान्य समय में सेवा से छूट मिलती है, लेकिन युद्ध छिड़ने पर श्रम सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। इसलिए फैसले के अर्थ को बढ़ाकर यह नहीं समझना चाहिए कि सैन्य सेवा से जुड़े सभी दायित्व समाप्त हो गए हैं।

संबंधित व्यवस्था और सहायता संबंधी जानकारी

सैन्य सेवा से जुड़े ऐसे ही किसी फैसले को चुनौती देने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को पहले यह देखना चाहिए कि सैन्य मानव संसाधन प्रशासन की कार्रवाई ऐसी ‘प्रशासनिक कार्रवाई’ है या नहीं, जिसे प्रशासनिक कार्रवाई रद्द कराने के मुकदमे (항고소송) के जरिए चुनौती दी जा सकती है, और क्या उस व्यक्ति का इसे चुनौती देने में कानूनी हित है। कोरिया विधिक सहायता निगम (법률구조공단) के परामर्श मामलों पर आधारित मार्गदर्शिका के अनुसार, प्रशासनिक कार्रवाई वह कदम है जिसके जरिए प्रशासनिक प्राधिकरण अपनी सार्वजनिक शक्ति का इस्तेमाल करता है और जिसका नागरिकों के अधिकारों या दायित्वों पर सीधा असर पड़ता है। इसमें यह भी बताया गया है कि किसी मामले में यह तय करने के लिए कार्रवाई की सामग्री और प्रक्रिया आदि को समग्र रूप से देखा जाता है। उपलब्ध खबरों से यह पता नहीं चलता कि इस मामले में किस प्रशासनिक कार्रवाई को मुकदमे में चुनौती दी गई थी, इसलिए इस मार्गदर्शन को इस मामले की विशिष्ट मुकदमा प्रक्रिया पर सीधे लागू मानना उचित नहीं होगा।

मार्गदर्शिका के मुताबिक, रद्द कराने के मुकदमे की सामान्य समय-सीमा कार्रवाई की जानकारी मिलने के दिन से 90 दिन और कार्रवाई किए जाने के दिन से 1 वर्ष है। इनमें से जो समय-सीमा पहले समाप्त होती है, उसका पालन करना होता है। यदि किसी विशेष कानून में अलग अवधि तय की गई हो, तो वह नियम प्राथमिकता पा सकता है। प्रशासनिक संस्था के समक्ष शिकायत करके आपत्ति जताने से मूल कार्रवाई को चुनौती देने की समय-सीमा नए सिरे से शुरू होती है या बढ़ जाती है—ऐसा मानना निश्चित नहीं है। इसलिए आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया और मुकदमा दायर करने की समय-सीमा की अलग-अलग जांच करनी चाहिए।

मार्गदर्शिका यह भी बताती है कि केवल मुकदमा दायर करने से कार्रवाई का प्रभाव या उसका क्रियान्वयन अपने-आप नहीं रुकता। यदि अपूरणीय क्षति को रोकने की तत्काल आवश्यकता जैसी शर्तें पूरी हों, तो कार्रवाई के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अलग से आवेदन किया जा सकता है। हालांकि, प्रशासनिक संस्थाओं की हर कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई रद्द कराने के मुकदमे के दायरे में नहीं आती। इसलिए पहले यह जांचना आवश्यक है कि चुनौती दी जाने वाली चीज़ प्रशासनिक कार्रवाई है या नहीं, और विशिष्ट समय-सीमा तथा प्रक्रिया की पुष्टि संबंधित कानूनों या कानूनी सलाह के माध्यम से करनी चाहिए।

पुष्ट तथ्य और अब भी अज्ञात बातें

पुष्ट तथ्य

  • यह व्यक्ति दक्षिण कोरिया में जन्मा था और उसने अमेरिका की जेल में सशस्त्र डकैती के अपराध में 14 साल की सज़ा काटी।
  • व्यक्ति को 2010 में डकैती और गंभीर हमले के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। सज़ा पूरी करने के बाद पिछले साल उसे दक्षिण कोरिया निर्वासित कर दिया गया।
  • शारीरिक जांच में व्यक्ति को सामाजिक सेवा कर्मी के रूप में वैकल्पिक सेवा करने के योग्य श्रेणी में रखा गया।
  • सियोल की अदालत ने माना कि विदेश में सज़ा पूरी करने के मामलों में भी कैदियों को सैन्य सेवा से छूट मिल सकती है और सैन्य मानव संसाधन प्रशासन का रुख स्वीकार नहीं किया।
  • अदालत ने सैन्य सेवा से बचने के लिए दुरुपयोग रोकने हेतु शर्तें लगाईं, लेकिन खबर में उनका विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया।

अब भी अज्ञात बातें

  • छूट पर अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का विशिष्ट विवरण और उन्हें लागू करने के मानदंड क्या हैं?
  • फैसला कब सुनाया गया और सुनवाई करने वाली पीठ कौन-सी थी?
  • क्या सैन्य मानव संसाधन प्रशासन ने फैसले के खिलाफ अपील की?
  • फैसले में जिस विशिष्ट प्रशासनिक कार्रवाई और मुकदमा प्रक्रिया पर विचार किया गया, वे क्या थीं?

पाठकों को किन बातों की जांच करनी चाहिए

  • ऐसे ही किसी मामले में सैन्य सेवा निर्धारण या सैन्य मानव संसाधन प्रशासन के निर्णय के दस्तावेज़ और आधार की जांच करें, और यह देखें कि क्या उस निर्णय को वास्तव में चुनौती दी जा सकती है।
  • रद्द कराने का मुकदमा दायर करने पर विचार करते समय, कार्रवाई की जानकारी मिलने की तारीख और कार्रवाई किए जाने की तारीख—दोनों की जांच करें, ताकि सामान्य समय-सीमा 90 दिन और 1 वर्ष में से जो पहले समाप्त होती है, वह न छूटे। यह मानना महत्वपूर्ण है कि केवल शिकायत के जरिए आपत्ति जताने से समय-सीमा नहीं बढ़ती।
  • केवल मुकदमा दायर करने से कार्रवाई रुकती नहीं है, इसलिए अलग से जांचना आवश्यक है कि क्या मामले में उसके क्रियान्वयन पर रोक लगवाने की जरूरत है। इस फैसले की विशिष्ट शर्तों और अपील की स्थिति की पुष्टि केवल सार्वजनिक खबरों से नहीं हो सकी है।

संदर्भ